छत्तीसगढ़ बजट 2019 -20 पूरा पढ़े एव फ्री में पीडीऍफ़ डाउनलोड करे || Download Chhattisgarh Budget 2019-20 and read pdf in full


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छत्तीसगढ़ बजट-01
छत्तीसगढ़ की कांगे्रस सरकार ने आज विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया। इंक्यानवे हजार
करोड़ रूपये के इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा आज पेश किया
गया बजट पिछले वर्ष के बजट से लगभग नौ प्रतिशत ज्यादा है। इस बजट में कांगे्रस द्वारा विधानसभा
चुनाव के दौरान की गई घोषणाओं के अनुरूप कृषि ऋण माफ करने, धान बोनस देने और बिजली बिल आधा
करने के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही सरकार ने इस बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुराजी गांव योजना शुरू करने की घोषणा भी की है।

कृषि बजट में पिछले वर्ष की तुलना में करीब डेढ़ गुना की वृद्धि की गई है। इस बार सरकार ने कृषि
बजट में इक्कीस हजार पांच सौ संतानवे करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। धान बोनस देने और कृषि ऋण
माफी के लिए भी पांच-पांच हजार करोड़ रूपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है।
वहीं, सरकार ने किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्त करने के लिए ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों के
साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों द्वारा बांटे गए करीब चार हजार करोड़ रूपये के अल्पकालीन
कृषि ऋण भी माफ करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कृषि ऋण की माफी के अलावा किसानों को राहत
देने के लिए दो सौ सात करोड़ रूपये का बकाया सिंचाई कर भी माफ करने का ऐलान किया है, जिससे पंद्रह
लाख किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

छत्तीसगढ़ बजट-02
कांगे्रस सरकार ने अपने घोषणा पत्र के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल आधा करने के लिए
बजट में चार सौ करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। इसके तहत चार सौ यूनिट तक बिजली बिल पर छूट का
फायदा सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा। इस छूट का लाभ एक मार्च से दिया जाएगा।
इस बजट में दुर्ग के मर्रा और बेमेतरा जिले के साजा में नया कृषि महाविद्यालय शुरू करने के लिए भी
प्रावधान किया गया है। वहीं, सरकार ने बालोद में महिला महाविद्यालय शुरू करने को मंजूरी दी है। सरकार ने
बीस नए पशु औषधालय की स्थापना और पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए महासमुंद, जगदलपुर तथा सूरजपुर में रिजनल फस्र्ट-एड टेªनिंग सेंटर को भी मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरगुजा जिले के बतौली और जशपुर जिले के दुलदुला तथा मनोरा
विकासखंड में नए आई.टी.आई. खोले जाएंगे। वहीं, पांच लाइवलीहुड काॅलेज में कन्या छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। सरकार ने बजट में दिव्यांगजनों के विवाह के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि पचास हजार से
बढ़ाकर एक लाख रूपये करने का प्रावधान किया है। इसके अलावा बौद्धिक मंदता के कारण मानसिक रूप से
निःशक्त अट्ठारह वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को जीवनभर आश्रय देने और उनके उपचार के लिए बालोद
जिले में घरोंदा केन्द्र शुरू करने का ऐलान किया गया है। वहीं, रायपुर और बालोद जिले में निःशक्तजन पुनर्वास
केंद्र को भी सरकार ने मंजूरी दी है।

छत्तीसगढ़ बजट-03
सरकार ने बजट में नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी योजना के तहत हर गांव में गोबर गैस प्लांट और
कम्पोस्ट इकाईयों का निर्माण करने का फैसला लिया है। इसके संचालन के लिए हर गांव से दस युवाओं को
प्रशिक्षित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि प्रशिक्षण के बाद करीब दो लाख युवाओं को इस
क्षेत्र में रोजगार मिल सकेगा।
बजट में नशा मुक्ति के लिए नई योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है। इसके तहत जन-जागरण
अभियान चलाया जाएगा। वहीं, सरकार ने बजट में यूनिवर्सल हेल्थ केयर की अवधारणा के अनुरूप आगामी वर्ष
से बेहतर व्यवस्था वाली स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करने की बात कही है। इसके तहत बिलासपुर और
जगदलपुर में मल्टी सुपर स्पेशलियिटी चिकित्सालय की स्थापना के लिए बजट में बाईस करोड़ रूपये का प्रावधान किया है।
गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में पानी के कारण ग्रामीणों को होने वाली बीमारी को देखते हुए सुपेबेड़ा
जलप्रदाय योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए बजट में दो करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा बीपीएल ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क नल कनेक्शन देने के लिए मिनीमाता अमृत नल-योजना
में दस करोड़ रूपये खर्च करने का प्रावधान है।
छत्तीसगढ़ बजट-04
सरकार ने प्रदेश के सभी नदियों और नालों पर पुल बनाने की नई योजना ‘‘जवाहर सेतु योजना’’ के
लिए बजट में सौ करोड़ रूपये का प्रावधान किया है।
 सरकार ने पुलिस विभाग में जिला कार्य पालिक बल के आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक के अमले को रिस्पाॅन्स भत्ता देने का ऐलान किया है। इसके लिए बजट में पैंतालीस करोड़ चवालीस लाख रूपये खर्च करने की बात कही गई है।
पुलिस बल की विभिन्न शाखाओं में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए दो हजार नए पदों के सृजन
का प्रावधान किया गया है। स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों का मानदेय बारह सौ से बढ़ाकर पंद्रह सौ रुपये प्रतिमाह करने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है।
बजट-प्रतिक्रिया
विधानसभा में बजट पेश करने के बाद आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष बातचीत में मुख्यमंत्री
भूपेश बघेल ने कहा कि बजट मुख्य रूप से बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय की भावना के साथ गरीब, किसानों
की समृद्धि, शिक्षा में उच्च गुणवत्ता, ग्रामीण अधोसंरचना के विकास के साथ ही कुशल प्रशासन की अवधारणा पर
केंद्रित है। यह बजट नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी ऐला बचाना हे संगवारी के नारे को सार्थक करने वाला है।
मुख्यमंत्री द्वारा आज सदन में बजट पेश करने के पहले राज्य के आर्थिक और सांख्यिकी मंत्री टी.एससिंहदेव
ने छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण सदन के पटल पर रखा। इसमें बताया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष में
छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति लगभग संतानवे हजार रूपये की आय संभावित है, जो इससे पहले के वर्ष की तुलना
में आठ प्रतिशत अधिक है।

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